उत्तराखंड

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जिले के पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों को लाभान्वित करने के निर्देश

उत्तरकाशी   –  जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जिले के पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों को लाभान्वित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि इस योजना में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का सत्यापन कराने के बाद ही जिला क्रियान्वयन समिति के स्तर से अनुमोदन किया जाय।
पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों की सहायता के लिए संचालित पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि पारंपरिक रूप से स्थानीय शिल्प विद्या एवं दस्तकारी से जुड़े पात्र लोगों को इस योजना का लाभ पहॅुंंचाया जाय। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस योजना में एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभान्वित करने के साथ ही इस योजना में छूटी हुई ग्राम पंचायतों को दो दिनों के भीतर ऑन-बोर्ड कर दिया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना में आवेदकों की पात्रता का सत्यापन कराने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों के स्तर पर संबंधित विभागों के कार्मिकों की समिति बनाई जाय और आवेदकों से शपथ पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था भी की जाय। जिलाधिकारी ने योजना के आवेदकों के सत्यापन और शपथ पत्र के उपयुक्त पाए जाने के बाद ही जिला क्रियान्वयन समिति के स्तर से आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिले के पारंपरिक शिल्प और कारीगर परंपरा से जुड़ी ऐसी विधाओं को प्रोत्साहित किया जाय जो आजीविका संवर्द्धन की दृष्टि से अधिक लाभप्रद हों।
बैठक में बताया गया कि जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18578 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें से ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों के स्तर से 6472 आवेदन पत्रों का अग्रसारित किया गया है और जिला स्तर से 790 आवेदन पत्र संस्तुत किए जा चुके हैं। इस योजना में इस वित्तीय वर्ष के लिए 900 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है। गत वर्ष योजना में 782 आवेदन पत्रों को भारत सरकार के स्तर से स्वीकृत किया गया था। जिले की 508 ग्राम पंचायतों में से 474 ग्राम पंचायतों को योजना के पोर्टल पर ऑन-बोर्ड किया जा चुका है। इस योजना के तहत पारंपकि शिल्पियों व कारीगरों को लाभन्वित करने के लिए प्रमाणपत्र व आईडी कार्ड उपलब्ध कराने, कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण देने, टूलकिट उपलब्ध कराने, ऋण सहायता, डिजीटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने तथा विपणन में समर्थन देने की व्यवस्था है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जय किशन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र शैली डबराल, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी कल्याण सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बाड़ाहाट शिवकुमार सिंह चौहान सहित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से खंड विकास अधिकारियों एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

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