उत्तराखंड

ट्रक यूनियन की हड़ताल के कारण जनपद में सब्जियों के बढ़े रेट

उत्तरकाशी – ट्रक यूनियन की हड़ताल के कारण जनपद में सब्जियों के रेट में अत्यधिक तेजी आ गई थी. वर्तमान में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल समाप्त होने के बाद भी कई सब्जी विक्रेताओं द्वारा रेट कम नहीं किया जा रहे थे एवं प्रमाणिक तौल कांटो का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा था तथा दुकानों पर सब्जियों की रेट लिस्ट भी नहीं लगाई जा रही थी. ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई कर व्यवस्थाएं सुचारू करने के दृष्टिगत जिलाधिकारी  से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा  राजेश चंद्र जगूड़ी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य पूर्ति विभाग, बाट माप विभाग विभाग एवं नगर पालिका उत्तरकाशी की संयुक्त टीम बनाकर नगर पालिका उत्तरकाशी के क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी एवं सब्जी रेडी विक्रेताओं के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया. जिला पूर्ति अधिकारी  संतोष कुमार भट्ट द्वारा बताया गया कि जांच टीम में विजेंद्र नाथ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी  बाट माप निरीक्षक, जीत सिंह गुसाई सर्किल इंस्पेक्टर नगर पालिका तथा  शिवराज सम्मिलित थे. जांच के दौरान पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले तथा तराजू एवं तौल यंत्रों को बिना प्रमाणित कराए सब्जी बेचने वाले 6 सब्जी विक्रेताओं का चालान किया गया तथा इन पर ₹5500 फाइन भी लगाया गया. इसके अतिरिक्त जिन सब्जी विक्रेताओं द्वारा रेट लिस्ट नहीं लगाई गई थी उनसे तत्काल अस्थाई रूप से रेट लिस्ट लगवाई गई साथ ही चेतावनी दी गई की एक-दो दिन के अंदर स्थाई रूप से प्रिंट करा कर रेट लिस्ट दुकानों पर लगाया लगाना सुनिश्चित करेंगे. रेट लिस्ट लगाए बिना सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं को टीम द्वारा चेतावनी दी गई कि यदि बिना रेट लिस्ट लगे कोई भी सब्जी विक्रेता सब्जी विक्रय करता हुआ पाया गया अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करता हुआ पाया गया तो नियम अनुसार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. सब्जी विक्रेताओं द्वारा बताया गया कि हड़ताल के कारण दरों में उछाल आ गया था किंतु अब दरें सामान्य है एवं वे रेट लिस्ट लगाकर ही सब्जी का विक्रय करेंगे. टीम द्वारा सब्जी विक्रेताओं को साफ-सफाई रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश टीम द्वारा जारी किए गए हैं. जिला पूर्ति अधिकारी  संतोष भट्ट द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के अभियान आगे भी चलाए जाएंगे और इस प्रकार के संयुक्त निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा विभाग को भी सम्मिलित किया जाएगा.

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