सचिवालय कॉलोनी के लिये इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ

देहरादून –  सचिवालय के कार्मिकों को कार्यालय एवं अपने सचिवालय कॉलोनी के आवगमन हेतु इलैक्ट्रीक बस का संचालन आरम्भ हो गया है। केदारपुरम से सचिवालय संघ के अध्यक्ष सूनील  लखेड़ा, संयुक्त सचिव  जगत सिंह डसीला एवं आडिटर लालमणी जोशी, सलाहकार  करम राम सहित अन्य कार्मिक ने प्रथम दिन इसकी शुरूआत की गई। 28 शीटर बस रिस्पना, रेसकोर्स होते हुए सचिवालय मे सुबह 9:25 मिन्ट पर 36 कार्मिकों सहित पहुँची ए०टी०एम० चौक पर पहुँचे। मुख्य सचिव  राधा रतूडी ,  दीपेन्द्र चौधरी, सचिव सचिवालय प्रशासन,  सोनिका, जिलाधिकारी, देहरादून महासचिव सचिवालय संघ राकेश जोशी, उपाध्यक्ष  जीतमणी पैन्यूली, संयुक्त सचिव  रणजीत सिंह रावत, कोषाध्यक्ष  रमेश सिंह बर्खाल, प्रचार सचिव  रेनू भट्ट, सदस्य कार्यकारणी उत्सव सेमवाल, विनय पाल, राजेन्द्र गोस्वामी, रमेश चन्द्र जोशी, श्रीमती प्रमिला टम्टा, सलाहकार जे०पी० मैखुरी ने बस सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे कार्मिकों का सचिवालय में स्वागत किया गया।

राधा रतूडी ने बस का गणतव्य स्थान पर पहुँचने पर नारियल फोडकर एवं रिबन काटकर स्वागत किया अध्यक्ष / महासचिव एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव, जिलाधिकारी, देहरादून एवं सचिव सचिवालय प्रशासन को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया।

सचिवालय कार्मिकों को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि बस संचालन से कुछ हद तक पार्किग की जो कमी के कारण अव्यवस्था है, उसका लाभ मिलेगा इलैक्ट्रोनिक बसों का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में किये जाने से प्रदुषण मुक्त / कम किये जाने का संदेश राज्य सचिवालय की ओर से दिया जा सकता है। तथा हम अपने राज्य को धीरे-2 इलैक्ट्रीक बसों का संचालन किये जाने से प्रदुषण को कम कर सकते है। मुख्य सचिव द्वारा कहा गया कि यदि बस का संचालन सुचारू रूप से इसमे कार्मिकों की वृद्धि होती है तो निकट भविष्य में बसों के संचालन में ओर अधिक वृद्धि की जायेगी।

सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा एवं उपाध्यक्ष  जीतमणी पैन्यूली ने सचिवालय कार्मिकों को इलैक्ट्रीक बस उपलब्ध कराये जाने हेतु मा० मुख्य मंत्री जी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव शहरी विकास एवं जिलाधिकारी देहरादून का आभार व्यक्त किया गया है।

• उपाध्यक्ष जीत मणी पैन्यूली। महासचिव राकेश जोशी ने संयुक्त बयान में कहा कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों में नेशनल क्लीन एअर प्रोगाम एअर पॉल्यूशन को कम करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश एवं काशीपुर का भी चयन किया गया है। इस सम्बन्ध में लगभग रू0 40.00 करोड की बजट व्यवस्था करते हुए प्रदुषण मुक्त किये जाने का संकल्प लिया गया है। सचिवालय संघ के द्वारा दिनांक 21. 08.2023 को प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड जलवायु परिवर्तन विभाग को पत्र प्रषित करते हुए उक्त का लाभ सचिवालय सेवा के कार्मिकों को दिये जाने का अनुरोध किया गया था, तथा सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में इस मांग को प्रमुखता से रखा गया था। मुख्य सचिव महोदया एवं प्रमुख सचिव शहरी विकास के द्वारा प्रथम चरण में इसको स्मार्ट सिटी योजना से संचालित किये जाने का निर्णय लेते हुए 01 बस का संचालन ट्रायल बेस के आधार पर किया गया है, अगर इसमें कार्मिकों की संख्या में वृद्धि होगी तो इसकों नेशनल क्लीन एअर प्रोगाम एअर पॉल्यूशन योजना / स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत और अधिक बसों के संचालन की मांग की जायेगी।

सुनील लखेडा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखण्ड सचिवालय एवं अन्य विभागीय कार्मिकों को कार्यालय एवं अपने आवासों तक आवागमन की सुविधा हेतु डीजल / पैट्रोल वाहनों के स्थान पर इलैक्ट्रोनिक बसों का उपयोग की व्यवस्था किये जाने से प्रदुषण – मुक्त / कम किये जाने का संदेश राज्य सचिवालय की ओर से दिया जा रहा है, सचिवालय के अधिकांश कार्मिक केदारपुरम स्थित सचिवालय कालोनी एवं रेसकोर्स स्थिम कॉलानियों में निवास करते है, जो कि अपने-2 वाहनों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कार्यालय आते-जाते हैं। वाहनों के अधिक प्रयोग किये जाने से जहाँ प्रदुषण अधिक होता है वही सचिवालय में पार्किंग आदि पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कार्मिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड.ता है।

की उक्त आवासीय कॉलोनियों से लगभग 500 कार्मिक सचिवालय आते हैं। यदि इन कार्मिकों हेतु भारत सरकार की उक्त योजना के माध्यम से 02 इलैक्ट्रोनिक बसे उपलब्ध कराई जाती है तो अधिकांश कार्मिक अपने-2 संसाधनों के स्थान पर एक साथ इन बसों में आवागमन करेगें, जिससे जनपद देहरादून जो कि भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सीटी के रूप में विकसित किये जाने का संकल्प लिया गया है, को प्रदुषण को रोकने हेतु भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का सफल क्रियान्वयन होगा तथा इलैक्ट्रोनिक बसों का लाभ सचिवालय कार्मिकों को मिल सकेगा। उन्होने कहा कि निकट भविष्य में इस योजना को यमूना कालॉनी के कार्मिकों को भी सेवा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जायेगा।

, जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा सचिवालय बस सेवा का संचालन आरम्भ करने एवं अधिक से अधिक कार्मिकों को इस सेवा का लाभ लेने का आह्वान किया गया है, उन्होने स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत बस सेवा का लाभ लेने एवं प्रदुषण मुक्त इलेक्ट्रीक बस का उपयोग करने को एक सार्थक पहल बताया  ।