सचिवालय प्रशासन द्वारा पुरानी पेंशन का विकल्प मांगे जाने का आदेश हुआ जारी

देहरादून – उत्तराखंड सचिवालय संघ के अथक प्रयासों से उत्तराखंड सचिवालय में तैनात अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा अधिकारी, जिनका अधियाचन 9 फरवरी 2005 को लोक सेवा आयोग को गया था एवम तत्कर्म में उनकी भर्ती हुई थी , पर अपर मुख्य सचिव  सचिवालय प्रशासन द्वारा पुरानी पेंशन का विकल्प मांगे जाने का आदेश निर्गत किया गया है। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सूनील कुमार लखेड़ा, उपाध्यक्ष जीत मणी पैन्यूली महासचिव राकेश जोशी और संयुक्त सचिव रंजीत रावत विगत कई दिनों से इस महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर लगातार अपर मुख्य सचिव वित्त श्री आनंद वर्धन एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष 9 फरवरी 2005 को अधिसूचित पदों के अनुसार पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने का अनुरोध कर रहे थे। सचिवालय संघ के अनुरोध पर एवं पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस का प्रयास रंग लाया और आज अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन राधा  रतूड़ी  द्वारा वित्त की सहमति के क्रम में आदेश निर्गत कर 2011 बैच के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से ops के विकल्प मांगे गए हैं। उत्तराखंड सचिवालय संघ अपर मुख्य सचिव  आनंद वर्धन  का एवं सचिवालय प्रशासन के सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष  जीत मणी पैन्यूली ने कहा कि एनएमओपीएस संगठन विगत कई वर्षों से सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने का लेकर संघर्ष कर रहा है आंदोलन कर रहा है और जब तक सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती संघर्ष जारी रहेगा। सचिवालय के कार्मिकों को पुरानी पेंशन दिए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं सचिवालय प्रशासन के अधिकारियों का आभार और धन्यवाद प्रकट किया।