माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 366 एलटी संवर्ग के शिक्षकों का अंतरमण्डलीय हुआ स्थानांतरण

देहरादून – माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 366 एलटी संवर्ग के शिक्षकों का अंतरमण्डलीय स्थानांतरण कर दिया गया है। विभाग के अंतर्गत पहली बार सहायक अध्यापक एलटी को मण्डल परिवर्तन का लाभ दिया गया है। जिस पर शिक्षक संगठनों एवं लाभान्वित शिक्षकों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार जताया। वहीं डॉ. रावत ने अंतरमण्डलीय स्थानांतरण होने पर शिक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं दी, साथ ही उन्होंने शिक्षकों से नये कार्यक्षेत्र पर पूरे मनोयोग और उत्साह के साथ छात्रहित में काम करने की अपेक्षा की।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की एक और पहल रंग लाई है। डॉ. रावत के अथक प्रयासों के बाद माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत एलटी संवर्ग के शिक्षकों की वर्षां पुरानी अंतरमण्डलीय स्थानांतरण की मुराद पूरी हो गई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक एलटी संवर्ग के 366 शिक्षकों का अंतरमण्डलीय स्थानांतरण कर दिया गया है। जिसमें कुमाऊं मण्डल के 201 तथा गढ़वाल मंडल के 165 शिक्षक एवं शिक्षिकाएं शामिल है। इनमें हिन्दी विषय में दोनों मण्डलों से सामान्य एवं महिला शाखा में 74, अंग्रेजी 61, गणित 51, विज्ञान 32, सामान्य विषय 62, कला 36, व्यायाम 45, गृहविज्ञान 04 और वाणिज्य विषय में एक शिक्षक का स्थानांतरण एक मंडल से दूसरे मंडल में किया गया है। इन सभी शिक्षकों को 15 दिन के भीतर अपने वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। मण्डल परिवर्तन के फलस्वरूप एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं नवीन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल में कनिष्ठतम हो जायेंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने एलटी संवर्ग शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग को मानते हुये उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में संशोधन कर अंतरमंडलीय स्थानांतरण का लाभ शिक्षकों को दिया। एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार मंडल परिवर्तन करने का विकल्प दिया है ताकि शिक्षक इच्छित मंडल में अपनी शेष सेवा पूरी कर सके।एलटी शिक्षकों के मण्डल स्थानांतरण पर विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों ने विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार जताया। वहीं लगभग 80 शिक्षकों की काउंसलिंग भी कराई गई स्कूल भी आवंटन हुए लेकिन अन्तिम सूची में उनका नाम न होने के कारण छूटे शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने विभाग के अधिकारियों को तीन सप्ताह में जबाब दाखिल करने को कहा है।