उत्तराखंड

जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश, कोई भी पात्र लाभार्थी न रहे वंचित

उत्तरकाशी – जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सूची की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सर्वेयर एवं फील्ड स्टाफ द्वारा तैयार की गई सूची का गहन परीक्षण एवं सत्यापन किया जाए तथा पात्रता संबंधी सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित सभी प्राप्त आवेदनों की निष्पक्ष जांच की जाए। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम किसी कारणवश सूची में शामिल नहीं हो पाया है तो उसका नियमानुसार परीक्षण कर उसे योजना का लाभ दिलाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र परिवार तक योजना का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजना के क्रियान्वयन में शिथिलत अथवा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को सत्यापन तथा कार्यों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी एवं जवाबदेही के साथ निर्वहन करें, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंच सके।

बैठक में जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश सहित सभी खंड विकास अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।

 

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